राज्यामध्ये आता नैसर्गिकरित्या विघटन न होणाऱ्या म्हणजेच पर्यावरणाला हानिकारक असणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरासंदर्भात सरकार अधिक आक्रमक झाले आहे. राज्यात प्लास्टिकच्या फुलांच्या विक्रीवर याआधीपासूनच बंदी लागू आहे. परंतु, या बंदीची अंमलबजावणी आणखी परिणामकारक, स्पष्ट आणि कठोर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच एक स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात येणार आहे. शुक्रवारी विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, नव्या नियमांनुसार केवळ प्लास्टिकच्या फुलांचे उत्पादन करणारे किंवा त्यांची विक्री करणारेच गुन्हेगार मानले जाणार नाहीत, तर लग्न समारंभ आणि इतर कार्यक्रमांच्या सजावटीसाठी या प्लास्टिकच्या फुलांचा सर्रास वापर करणाऱ्या डेकोरेटर्सवरही शिक्षेची कारवाई करण्यात येईल. एवढेच नाही तर, जे मोठे हॉल किंवा मंगल कार्यालय मालक त्यांच्या जागेत अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर सजावटीला परवानगी देतील, त्यांच्यावरही या नवीन शासन निर्णयांतर्गत कठोर कारवाई करण्याची विशेष तरतूद केली जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
याच अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) आमदार जयंत पाटील यांनी दादरमधील फुल मार्केटचा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकेने अतिक्रमणावर कारवाई करण्याच्या नावाखाली दादरमधील स्थानिक फुल विक्रेत्यांना त्यांच्या जागेवरून हटवले आहे. प्रशासनाच्या या कारवाईच्या निषेधार्थ ‘मुंबई फुल विक्रेता असोसिएशन’ने पूर्णपणे संप पुकारला असून सध्या मुंबईत फुलांची विक्री पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली आहे. हा चालू असलेला संप तातडीने मागे घेण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतः पुढाकार घ्यावा, अशी जोरदार मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी केली.
या मागणीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांनी आश्वासन दिले की, अतिक्रमण विरोधी मोहिमेअंतर्गत जर या सामान्य फुल विक्रेत्यांवर कारवाई झाली असेल, तर राज्य सरकार त्यांना व्यवसाय करण्यासाठी योग्य आणि पर्यायी जागा उपलब्ध करून देईल. तसेच, या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेला तातडीने आवश्यक ते आदेश दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याच चर्चेत राज्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पर्यावरण विभागाच्या माध्यमातून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईची सविस्तर आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात तब्बल ९२,००० ठिकाणी प्लास्टिक बंदीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या धडक कारवायांमध्ये ४१३५ टन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून नियम मोडणाऱ्यांकडून तब्बल २५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच या कायद्यातील कठोर शिक्षेची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, पहिल्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५ हजार रुपये दंड, दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येतो. तर तिसऱ्यांदा हाच गुन्हा केल्यास संबंधितांना ३ महिन्यांचा कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड अशी अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे.
