सिंधुदुर्ग – कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड या तीन जिल्ह्यातून जाणारा सागरी महामार्ग प्रकल्प अडचणीत आला आहे. रेवस ते रेड्डी असा हा प्रकल्प आता आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कोकणच्या पर्यटनाचा हा राजमार्ग बनविण्यासाठी महामार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अर्थात डीपीआर बनविणाऱ्या ठेकेदाराचा ठेका समाप्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
रायगडमधील रेवस ते आरोंदा या ५५० किलोमीटर लांबीच्या सागरी महामार्गावर ८२ पूल उभारण्यात येणार आहेत. त्यात रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक ४१ पूल, ठाण्यात १३ पूल, रत्नागिरीत १८ तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १० पुलांचा समावेश आहे. त्यात रेवस ते बाणकोट, बाणकोट ते जयगड, जयगड ते देवगड आणि देवगड ते रेड्डी या चार टप्प्यांचा समावेश आहे.
कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सागरी महामार्ग उभारण्याला प्राधान्य दिले गेले होते. त्याचा डीपीआर तयार करून तो मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेला सागरी महामार्ग केंद्र शासनाकडे वर्ग केल्याने महामार्गाला गती मिळणार असे चित्र होते. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी सागरी महामार्गासाठी पुढाकार घेऊन नव्याने रेवस बंदर ते आरोंदा किरणपाणी या गोव्याच्या हद्दीपर्यंत ५५० किलोमीटरच्या सागरी महामार्गाला नवे रूप देण्याचा निर्णय घेतला. अडीच हजार कोटींचा डीपीआर तयार करून मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवला. डीपीआरमधील अनेक गोष्टी केंद्र शासनाने मान्यही केल्याचे पुढे आले. त्या डीपीआरनुसार सागरी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी बारा हजार कोटीपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता भासणार होती. निधी तरतुदीच्या प्रतीक्षा होती; मात्र सध्या कोरोनामुळे संपूर्ण देशभरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका विकासकामांना बसत आहे.
सागरी महामार्गासाठी ज्या चार कंपन्यांनी डीपीआर बनवलेला आहे, त्यांचा ठेका समाप्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तशा सूचना केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान हा महामार्ग झालंनाही तर कोकणच्या पर्यटनावर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
