सिंधुदुर्ग – मुंबई गोवा महामार्गाच्या निकृष्ट कामाबाबत सातत्याने आवाज उठवूनही शासन लक्ष देत नाही त्यामुळे आम्ही न्यायालयात गेलो आहोत अशी माहित मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिली आहे. महामार्गाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे व या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत , अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असल्याची माहितीहि त्यांनी यावेळी दिली.
येथील मनसेच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाध्यक्ष द्या मेस्त्री, तालुकाध्यक्ष दत्ताराम बिडवाडकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना उपरकर पुढे म्हणाले जुलै महिन्यात कणकवली पंचायत समितीच्या समोर महामार्गाच्या फ्लायओव्हर ब्रिजचा स्लॅब कोसळला होता. तसेच एसएम हायस्कुल समोर संरक्षण भिंत कोसळली होती. महामार्गाला ठिकठिकाणी तडे गेले आहेत. अजून काम पूर्ण नाही आणि खड्डे पडले आहेत. या बाबी आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. असेही उपरकर यांनी सांगितले. याप्रकरणी केंद्रीय रस्ते दळण वळण मंत्रालयाचे अप्पर सचिव, महाराष्ट्र राज्याच्या बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, महामार्गाच्या ठेकेदार असलेल्या दिलीप बिल्डकॉन, केसीसी या कंपन्या, त्यांच्यावर नियंत्रण करणारी आरटीफॅक्ट कंपनी, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक कोल्हापूर यांना पार्टी करण्यात आली आहे असेही उपरकर यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच रत्नागिरी ते सिंधुदुर्ग या पट्ट्यातील मुंबई – गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम अद्यापही अपूर्ण असल्याने व सिंधुदुर्ग येथील कलमठ ते झाराप या पट्ट्यातील महामार्गावर खूप खड्डे पडल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनांचा अपघात होऊन अनेक लोकांना जीव गमवावा लागले आहेत . त्यामुळे या पट्ट्यातील महामार्गाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे व या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत , अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती मनसेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी आज दिली.
न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारसह सर्व कंत्राटदारांना नोटीस बजावत २६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी ही याचिका ऍड. तेजस दांडे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. के. के. तातेड व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेनुसार, मुंबई – गोवा कंत्राटदारांना नोटिसा महामार्गाचे रत्नागिरी ते सिंधुदुर्ग पट्ट्यातील चौपदरीकरणाचे काम डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तसा करार २०१७ मध्ये कंत्राटदारांबरोबर करार करण्यात आला होता. मात्र अद्याप काम सुरु झालेले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील कलमठ ते झाराप या पट्ट्यातील दोन मोठे उड्डाणपुलाचा भाग कोसळला. याबाबत नोटिसा या संबंधित प्रशासन व अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर तपास अधिकाऱ्याने संबंधित कंत्राटदारांनी उड्डाणपुलांच्या बांधकामासाठी निकृष्ट दर्जाचे सामान वापरल्याचे अहवालात म्हटले आहे . तरीही त्यांच्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही , अशी माहिती ऍड. तेजस दांडे यांनी न्यायालयाला दिल्याचे उपरकर यांनी यावेळी सांगितले.
