सिंधुदुर्ग – मालवण किनारपट्टीवर ‘मरीन पार्क’चे वादळ पुन्हा घोंगावण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. मारिन पार्क प्रकल्प साकारण्याबाबत राज्य शासनाने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र जोपर्यंत शासनाकडून प्रकल्पाची योग्य ती संकल्पना स्पष्ट केल्या जात नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पाला विरोध करण्याची भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे.
मालवणमध्ये १३ एप्रिल १९८७ ला शासनाने मरिन पार्क म्हणजेच सागरी अभयारण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर या मरीन पार्कला मच्छीमारांनी विरोध केल्यानंतर शासनाने हा प्रकल्प काहीसा गुंडाळून ठेवला होता. आता पुन्हा एकदा हा प्रकल्प मालवण किनारपट्टीवर साकारण्याच्या जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासाठी मालवणच्या समुद्रातील क्षेत्र २९.१२२वर्ग कि. मी. आहे. यामध्ये ३.१८२ वर्ग कि. मी. कोअर झोन असून २५.९४ वर्ग कि. मी. बफर झोन क्षेत्र आहे. या बफरझोन बाहेरील सीमेच्या सभोवताल्या क्षेत्रात एकूण २.२०७ वर्ग कि. मी. म्हणजेच साधारण १०० मीटरचे क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. ही अधिसूचना पारित करण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या असून लोकप्रतिनिधींची भूमिका यात महत्वाची ठरणार आहे.सागरी अभयारण्यात बफरझोन सभोवतालची १०० मीटरचे क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत मालवणची सुमारे १०० टक्के किनारपट्टी येते. त्यामुळे हा प्रकल्प सुरू झाल्यास येथील स्थानिकांना त्यांचे अधिकार हिरावले जातील, अशी भीती आहे. त्यामुळे या किनारपट्टीवरील मश्चिमार व पर्यटन, जलक्रीडा व्यावसायिक यांच्यात या प्रकल्पाविषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. मात्र या प्रकल्पाला दिवसेंदिवस स्थानिकांचा विरोध वाढताना दिसत आहे.
या प्रकल्पाबद्दल असलेल्या शासनाच्या भूमिकेविषयी देखील येथील मच्छीमारामध्ये साशंकता आहे. शासनाच्या वतीने अद्याप या प्रकल्पाची योग्य ती संकल्पना स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प सुरू झाल्यास येथील किनारपट्टीवरील स्थानिकांच्या व्यवसायावर, इथल्या रोजगारावर काय परिणाम होणार याबद्दल ते अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याचे मालवणचे मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी सांगितले. गेली १० वर्ष आम्ही मरीन पार्कचे प्रात्यक्षिक सादर करा, अशी मागणी आम्ही करतोय. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तर, समुद्रातून खाडीक्षेत्रात चला असे सरकार आम्हाला सांगत आहे. आम्ही मन्नारच्या खाडीमध्ये असलेला प्रकल्प पहिला असून तेथील लोकांची दयनीय अवस्था पहिली आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती दिली पाहिजे, असे श्रमिक मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष छोटू सावजी म्हणाले.तर, मालवण किनारपट्टीवर स्थानिक मच्छीमारांना विस्थापित करून कोणताही प्रकल्प शासनाने करू नये. जनसुनावणी घेऊन लोकांना विश्वासात घेतलं पाहिजे. प्रकल्पाबाबत योग्य ती माहिती स्थानिकांसमोर ठेवली पाहिजे. अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचं केंद्र असलेले हे शहरचं जर विस्थापित होत असेल तर या प्रकल्पाला आमचा कायमच विरोध असेल असे मच्छीमार नेते माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी सांगितले.
