मुंबई-पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. हे रस्ते नकाशांवरून सातबारा उताऱ्यावरही येणार आहेत. त्याचबरोबर या रस्त्यांचे जाळे एकाच संकेतस्थळावर आणि पोर्टलवर दिसणार आहे. दरम्यान, राज्यातील कोणत्या गावात किती रस्ते आहेत, त्याची स्थिती काय आहे, कोणत्या रस्त्यावर अतिक्रमण आहे, कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे, त्यासाठी किती निधी आहे, याची सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी या कामांसाठी व शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यासाठी बारमाही रस्ते असणे आवश्यक आहे. राज्यातील गावांमधील अनेक ठिकाणी असलेल्या या पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे त्यांची गुणवत्ता पुरेशी नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठी समस्या जाणवते. या पार्श्वभूमीवर शेत रस्ते, पाणंद रस्ते अधिक प्रभावीपणे सक्षम करण्याकरिता त्यांच्या मजबुती करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना असे नाव देण्यात आले आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर महसूलमंत्री, जिल्हास्तरावर पालकमंत्री आणि विधानसभा स्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. ही योजना महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणार असून, संबंधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग), पंतप्रधान-मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग आणि वन विभागासारख्या विविध यंत्रणा कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहत आहेत. ही योजना राबवण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
संकेतस्थळावर रस्त्यांच्या कामाची प्रगती, कंत्राटदाराची सर्व माहिती असणार आहे. संपूर्ण राज्यातील प्रत्येक गावातील पाणंद रस्त्यांची माहिती या ठिकाणी उपलब्ध असल्याने कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे, त्याची स्थिती काय आहे, कंत्राटदार कोण आहे, कामाचा दर्जा नेमका काय आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळू शकणार आहे. राज्यातील सर्व रस्ते व त्याची माहिती एकाच ठिकाणी असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांपासून महसूलमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना याची माहिती ठेवता येणार आहे. त्यामुळे कामामध्ये पारदर्शकता येणार आहे.
राज्यातील ही पहिली योजना असून, प्रांताधिकारी या योजनेचे सर्वेसर्वा असतील. यापूर्वी प्रांताधिकाऱ्यांना भूसंपादनाचे निवाडे अर्थात मोबदला वाटप करणे, वेगवेगळे दाखले देणे अशा स्वरूपाचे काम दिले जात होते. मात्र, पहिल्यांदाच पाणंद रस्त्यांच्या कामाबाबत विविध प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. भूमी अभिलेख विभाग या संदर्भात एका स्वतंत्र संकेतस्थळ आणि पोर्टलची निर्मिती करणार आहे. या पोर्टलवर आता ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
