सिंधुदुर्ग – मराठा आंदोलनाला या सरकारने बळ जबरीने दाबण्याचा, दडपण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे दूषपरीणाम राज्यात उमटतील आणि त्याला जबाबदार हे सरकार असेल असा इशारा खासदार नारायण राणे यांनी कुडाळमधे घेतलेल्या पत्रकार रीषदेत दिला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणलेल्या कृषी विधेयकाला विरोधीपक्ष विरोध करून शेतकऱ्यांच्या भावना भडकवत असल्याचा आरोप यावेळी राणेंनी केला.
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने हे सरकार बाजू मांडू शकलेलं नाही. त्यामुळे आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठवू शकले नाहीत. मराठा आरक्षणाबद्दल सरकारच्या पदरी अपयश मिळालेलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेलं नाही त्याला कारण हे सरकार आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राणें यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात कोणते प्रश्न तुम्ही सोडवणार आहात, दोन दिवसात शोक प्रस्थाव तरी मांडता येतील का असा खोचक सवाल राणेंनी उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्र्याना तर अधिवेशनच नको आहे. कॅबिनेट सुद्धा नको आहे. अधिवेशनात शेतकरी, बेरोजगार यांचे प्रश्न मांडले जाऊ नयेत यासाठी दोन दिवसांचं अधिवेशन आहे. असेही ते म्हणाले.
हे राज्य आर्थिक संकटात आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत न्याचचं काम या सरकारने केली. देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात सर्वाधिक 48000 हजार मृत्यू झाले हे पाप आताच्या सरकारचं आहे. काय उपाय योजना केले या सरकारने? दयनीय अवस्था आहे या सरकारची अशी घणाघाती टीका नारायण राणे यांनी सरकारवर केली आहे.
कृषी कायद्याबाबत विरोधकांकडून गैरसमज पसरवले जात आहेत. शेतकरी समृद्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने कृषी विधेयके आणली. या बिलामुळे शेतकरी आपला दर स्वतः ठरवतील. दलाल आणि स्थानिक गुंड नामोहरण होतील. शिवाय तीन दिवसात मालाची किंमत मिळणार आहे. कृषी मालाला केंदाराकडून आधारभूत किमंत मिळणार आहे. तर सरकारी खरेदी सुरु राहणार आहे असे सांगत राणे यांनी केंद्राच्या कृषी विधेयकाचे समर्थन केले. तसेच जिल्ह्यात कृषी विधेयकावर आपण चर्चा सत्र घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.