लेखक: ॲड. विनायक (मामा) डी. पोरोब (प्रभू पुनाळेकर)
न्यायदान व्यवस्थेची संवैधानिक रचना दोन प्रमुख स्तंभांवर उभी आहे: एक म्हणजे न्यायालयाचा अधिकार आणि दुसरा म्हणजे विधी व्यवसायाचे (Legal Profession) स्वातंत्र्य. कायद्याने ‘न्यायालयाचे अधिकारी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वकिलांवर एकाच वेळी आपल्या अशिलाच्या (Client) हिताचे प्रामाणिक रक्षण करणे आणि न्यायसंस्थेबद्दल आदर राखणे, असा दुहेरी धर्म येतो. या व्यावसायिक समतोलातूनच एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो—वकिलांनी मांडलेली तक्रारी कोणत्या टप्प्यावर न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) ठरू शकतात?
न्यायालयाच्या अवमानाचा कायदा न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपतो आणि न्यायदान प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास कायम ठेवतो. हा कायदा न्यायालयाचे काम कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीतपणे सुरू राहावे याची हमी देतो. परंतु, हेही तितकेच सत्य आहे की अवमानाचा अधिकार हा वाजवी (fair) टीकेवर अंकुश ठेवण्यासाठी नाही. तसेच, वकिलांनी आपली कर्तव्ये धैर्याने पार पाडू नयेत यासाठीही त्याचा वापर होऊ नये.
वकिलाचे कर्तव्य केवळ सुनावणीत सहभाग घेण्यापुरते मर्यादित नसते. न्यायालयीन कामकाजातील त्रुटी दाखवून देणे, अधिकाराच्या चुकीच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित करणे, अन्यायकारक आदेशांचा पुनर्विचार (Review) मागणे—हे सर्व त्याच्या कार्याचाच भाग असतात. जेव्हा अशी गाऱ्हाणी नेमक्या शब्दांत, पुराव्यांच्या आधारावर आणि कायदेशीर पद्धतीने मांडली जातात, तेव्हा ते व्यावसायिक वर्तन ठरते. न्यायदानाच्या हितासाठी हे आवश्यकच असते.
अवमानाची सीमारेषा केव्हा ओलांडली जाते? जेव्हा टीकेचे स्वरूप आणि हेतू बदलतात, तेव्हा ती अवमानकारक ठरू शकते. खालील बाबी ‘कायद्याच्या राज्याला’ (Rule of Law) बाधा आणू शकतात: न्यायालयाची बदनामी करणे, पुराव्याशिवाय न्यायाधीशांच्या हेतूंवर शंका उपस्थित करणे, अश्लील किंवा अपमानास्पद भाषा वापरणे, किंवा बाह्य दबावाद्वारे न्यायालयीन कामकाजावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे. त्यामुळे, विरोध व्यक्त करताना हेतू (Intent), सूर (Tone) आणि पद्धत हेच निर्णायक घटक ठरतात.
न्यायालयाचे खरे मोठेपण त्याच्या निर्णयांतील विवेकबुद्धी आणि पारदर्शकतेत असते, दंडात्मक अधिकाराच्या वारंवार वापरात नव्हे. त्याचप्रमाणे, वकिली व्यवसायाचे स्वातंत्र्य तेव्हाच टिकून राहते जेव्हा त्याचा वापर संयमाने आणि जबाबदारीने केला जातो. वकिलांनी आपली गाऱ्हाणी प्रतिज्ञापत्रे, लेखी युक्तिवाद किंवा प्रशासकीय निवेदने यांच्या माध्यमातून शिस्तबद्धपणे मांडावीत. टीका ही कायदेशीर मुद्द्यांवर असावी; ती न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर नसावी.
निष्कर्षतः, न्यायालय (Bench) आणि वकील (Bar) यांच्यातील नाते हे कायद्याच्या रक्षणासाठी असलेली एक भागीदारी आहे. न्यायालयाचा अवमान आणि वकिलांचे स्वातंत्र्य हे परस्परविरोधी नसून न्यायदान प्रक्रियेचे परस्परपूरक घटक आहेत. या संतुलनातच लोकशाहीचा पाया भक्कम राहतो. प्रामाणिकपणे आणि कायदेशीर मार्गाने मांडलेले कोणतेही गाऱ्हाणे हे वकिलाचे कर्तव्य ठरते—अवमान नव्हे.
