सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) काँग्रेसने बोलाविलेल्या बैठकीचे आमंत्रण न मिळाल्याने त्यास हजर राहणे शिवसेनेने टाळले असले तरी महाआघाडीचे सरकार राज्यात असल्याने या मुद्दय़ावर शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच राहण्याचे ठरविले आहे.
नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात काही आक्षेप असून त्याचे निराकरण झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी होणार नाही व राज्यातील नागरिकाच्या केसालाही धक्का लागणार नाही, ही भूमिका मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आधीच जाहीर केली असल्याचे शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले. नागरिकत्व कायदा, नागरिकत्व नोंदणीविरोधात २० जानेवारीच्या मोर्चामध्ये शिवसेना सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
नागरिकत्व कायदा, नोंदणी विरोधात देशभरातील पक्षांची एकजूट करण्यासाठी काँग्रेसने सोमवारी आयोजित केलेल्या बैठकीचा निरोप ऐनवेळेपर्यंत शिवसेनेला मिळाला नाही. मात्र समन्वयातील त्रुटींमुळे बैठकीचा निरोप मिळाला नाही, पण आपले काँग्रेसचे सरचिटणीस अहमद पटेल आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्याशी बोलणे झाले आहे, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.
काँग्रेसने आयोजित केलेल्या सोमवारच्या बैठकीस हजर राहणे टाळले असले तरी राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही व या मुद्दय़ावर काँग्रेसबरोबरच राहणार असल्याची ग्वाही शिवसेनेने दिली असल्याचे ज्येष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट केले. मात्र भाजपला राजकीय फायदा घेता येऊ नये, यासाठी राजकीय व्यूहरचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिवसेनेने बैठक टाळली आणि राज्यात अन्य देशांमधून आलेले नागरिकत्व घेऊ इच्छिणारे नागरिकच फारसे रहात नसल्याने येथे हा विषय महाआघाडी सरकारमध्ये मतभेद न होता शांतपणे हाताळावा, असे ठरविण्यात आले आहे.
