भारतीय जनसंघाचे जनक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांची २३ जून रोजी ६९ वी पुण्यतिथी. लियाकत – नेहरु यांच्या कराराविरोधात त्यांनी जवाहरलाल नेहरु यांच्या मंत्रिमंडळातून केंद्रीय उद्योग आणि पुरवठा मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची धमक त्यांनी दाखवली होती. राष्ट्रीय भावना जपणाऱ्या हिंदूत्त्वाचा पुरस्‍कार करण्यासाठी त्यांनी १९५१ मध्ये राष्ट्रीय स्‍वंय संघाच्‍या सहकार्याने भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. १९४३ ते १९४६ या काळात ते अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे अध्यक्षही होते. १९७७ मध्ये भारतीय जनसंघ विसर्जित करण्यात आला. कालांतराने डॉ. मुखर्जी यांच्‍याच प्रेरणेतून आणि राष्ट्रवादी हिंदुत्त्ववादी विचारातून ६ एप्रिल १९८० मध्ये भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. माजी पंतप्रधान मा. अटल बिहारी वाजपेयी आणि माजी गृहमंत्री मा. लालकृष्ण अडवाणी यांनी ४२ वर्षांपूर्वी लावलेल्‍या भाजपारुपी छोट्याशा रोपट्याचे रुपांतर आज महाकाय वटवृक्षात झाले आहे.
डॉ. मुखर्जी यांचा जन्म ६ जुलै १९०१ रोजी बंगाली ब्राह्मण कुटुंबात कोलकाता येथे झाला. त्‍यांचे वडील आशुतोष मुखर्जी बंगाल उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. तसेच कोलकाता विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. जोगमाया देवी मुखर्जी त्यांच्या आईचे नाव. डॉ. मुखर्जी यांचे शिक्षण कोलकातामध्येच झाले. १९३४ मध्ये, वयाच्या ३३ व्या वर्षी ते कोलकाता विद्यापीठाचे सर्वात तरुण कुलगुरू बनले. १९३८ साली त्यांना कोलकाता विद्यापीठाने डी.लिट. ही मानाची पदवी बहाल केली. प्रचंड अभ्यास, व्‍यासंगी वृत्ती, राष्ट्रभक्‍तीचा वारसा त्यांना आई-वडिलांकडून मिळाला.
स्‍वातंत्र्यपूर्व काळात १९२९ मध्ये कोलकाता विद्यापीठाचे प्रतिनिधी या नात्‍याने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून बंगाल विधान परिषदेत त्यांनी प्रवेश केला. येथून त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. काही कारणास्तव नंतर त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि निवडून आले. २० नोव्हेंबर १९४२ रोजी ब्रिटीश सरकार भारत छोडो आंदोलन चिरडण्यासाठी दडपशाही करत असल्‍याची टीका करत त्यांनी राजीनामा दिला. १९४६ मध्ये पुन्हा कोलकाता विद्यापीठातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आले. त्याच वर्षी ते भारतीय संविधान सभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले.
१९३९ मध्ये डॉ. मुखर्जी बंगालमधील हिंदू महासभेत सामील झाले. उत्तम वक्तृत्‍व, नेतृत्‍व आणि अभ्यासू वृत्ती या जोरावर त्याच वर्षी महासभेचे ते कार्यकारी अध्यक्ष झाले. फेब्रुवारी १९४१ मध्ये झालेल्‍या हिंदू मेळाव्यात मुस्लिमांना पाकिस्तानात राहायचे असेल तर त्यांनी “आपली बॅग आणि सामान बांधून भारत सोडून जावे” असे ठणकावून सांगितले. १९४३ मध्ये ते अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे अध्यक्ष झाले. मुस्लिमबहुल पूर्व पाकिस्तानमध्ये हिंदूबहुल भागांचा समावेश रोखण्यासाठी मुखर्जी यांनी १९४६ मध्ये बंगालच्या फाळणीची मागणी केली. सुभाषचंद्र बोस यांचे बंधू सरत बोस आणि हुसेन शहीद सुहरावर्दी यांनी १९४७ मध्ये केलेल्या स्वतंत्र बंगालच्या मागणीला डॉ. मुखर्जी यांनी कडाडून विरोध केला.
स्वातंत्र्यानंतरची राजकीय कारकीर्द ः
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारमध्ये श्री. मुखर्जी उद्योग आणि पुरवठा मंत्री झाले. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी महासभेला जबाबदार धरल्‍याने श्री. मुखर्जींचे महासभेशी मतभेद होऊ लागले. अहिंदू व्‍यक्‍तीलाही संघटनेचे सभासदत्‍व द्यावे असा प्रस्‍ताव त्यांनी मांडला. इतरांनी त्‍या प्रस्‍तावास विरोध केल्‍याने त्यांनी महासभेला राजकीय क्रियाकलाप स्थगित करण्याची सूचना केली. डिसेंबर १९४८ मध्ये ते महासभेतून बाहेर पडले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्याशी १९५० च्या दिल्ली कराराबाबत मतभेद झाल्यामुळे ८ एप्रिल १९५० रोजी त्यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे धारिष्ट्य दाखवले. मुखर्जी अल्पसंख्याक आयोग स्थापण्याच्या आणि दोन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची हमी देण्याच्या कराराच्या विरोधात होते. २१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी त्यांनी दिल्ली येथे भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनसंघाने लोकसभेच्या तीन जागा जिंकल्या. त्यांनी संसदेत राष्ट्रीय लोकशाही गटाची स्थापना केली होती. त्यात लोकसभेचे ३२ आणि राज्यसभेचे १० सदस्य होते. मात्र लोकसभेच्या तत्‍कालिन सभापतींनी या गटाला विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता दिली नाही. हिंदूंना आणि गैर-हिंदूंना एकत्र आणून राष्ट्रनिर्मिती करणे हा पक्ष स्‍थापनेचा उद्देश होता. पक्ष वैचारिकदृष्ट्या स्‍वयंसेवक संघाला जवळचा होता तसेच हिंदू राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता होता.
जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाबाबत मत ः
राष्ट्रीय एकात्‍मेला धोका निमार्ण होईल, अशी स्‍पष्ट भूमिका मांडून त्यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७० ला कडाडून विरोध केला. त्यांनी २६ जून १९५२ रोजी लोकसभेत या तरतुदीविरुद्ध जोरदार आवाज उठवला. ते म्हणाले होते “एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नही चलेंगे”. या तरतुदी काढून टाकण्यासाठी भारतीय जनसंघ आणि हिंदू महासभा आणि जम्मू प्रजा परिषदेने मोठा सत्याग्रह केला. १९५३ मध्ये भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्यास मनाई करणाऱ्या कायद्याच्या निषेधार्थ त्यांनी उपोषण केले. त्‍यावेळी जम्मू आणि काश्मीरला केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय जाता येत नव्‍हते. तरीही सीमा ओलांडून काश्मीरमध्ये जात असताना ११ मे रोजी लखनपूर येथे त्यांना अटक करण्यात आली. डॉ. मुखर्जी यांच्या प्रयत्नांमुळे ओळखपत्राचा नियम रद्द करण्यात आला. मात्र २३ जून १९५३ रोजी अटकेत असताना गूढ परिस्थितीत त्यांचा मृत्यू झाला. यामुळे देशवासीयांत संशय निर्माण झाला. २००४ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी डॉ. मुखर्जी यांची जम्मू-काश्मीरमधील अटक “नेहरू षडयंत्र” होते, असे वक्‍तव्‍य केले होते. तसेच २०११ मध्ये भाजपने मुखर्जींच्या मृत्यूच्‍या चौकशीची मागणी केली होती. दरम्‍यान, विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० रद्द करून डॉ. मुखर्जी यांचे स्‍वप्‍न पूर्ण केले.
वारसाः
मुखर्जी यांना आदरांजली म्हणून २००१ मध्ये भारत सरकारच्या मुख्य संशोधन निधी संस्था (CSIR) ने त्यांच्या नावावर नवीन फेलोशिप सुरू केली. २०१० मध्ये दिल्ली महानगर पालिकेने सुमारे ६५० कोटी रुपये खर्चाच्‍या नागरी केंद्र प्रकल्‍पास त्‍यांचे नाव दिले. तसेच श्यामा प्रसाद स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स देखील बांधले. २०१२ मध्ये, बंगळुरू शहरातील उड्डाण पूलास त्‍यांचे नाव देण्यात आले. याचबरोबर नया रायपूर येथे आंतरराष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेसही त्‍यांचे नाव देण्यात आले. तर २०१४ मध्ये बांबोळी येथे बांधलेले भव्‍य इनडोअर स्‍टेडियम त्‍यांच्‍या‍च नावाने ओळखले जाते. १२ जानेवारी २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोलकाता पोर्ट ट्रस्टचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट असे नामकरण केले. तसेच जम्मू आणि काश्मीरमधील चेनानी-नाशरी बोगद्यालाही मुखर्जी यांचे नाव देण्यात आले.
समस्‍त भारतीयांमध्ये जाज्वल्य राष्ट्रभक्‍तीचे आणि राष्ट्रवादी हिंदुत्त्वाचे बीज रोवणाऱ्या डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना प्रणाम आणि विनम्र अभिवादन…!
