सिंधुदुर्ग – एसटी महामंडळात रोजंदार गट क्र.१ मध्ये असलेल्या चार हजार २४२ कामगारांना कमी करण्याचे आदेश महामंडळाने दिले आहेत. रा.प.महामंडळाने घेतलेला निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे.देशाचे पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी या कोरोना संकटात कोणालाही नोकरीवरून काढणार नाही. कोणीही वेतनापासून वंचीत रहाणार नाही.असे जाहीर केले असताना एस टी कामगारांविषयी असा निर्णय घेणे दुर्दैवी आहे. या निर्णयाने अनेक संसार उध्वस्त होण्याची भिती असल्याने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा अशी मागणी मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेचे केंद्रिय अध्यक्ष संदीप शिंदे व जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी केली आहे.
रोजंदार गट क्र.१ मध्ये नेमणूक देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची, अनुकंपा तत्वावर उमेदवार प्रशिक्षण घेत असल्यास सदर उमेदवारांचे प्रशिक्षण व सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित करण्यात यावी असा कामगार विरोधी निर्णय सरकारने घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाला मान्यताप्राप्त संघटनेचा तिव्र विरोध आहे.जे कर्मचारी याला बळी पडणार आहेत त्या कर्मचाऱ्यांची भरती राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील तरुण-तरुणींना रोजगार मिळावा या उद्देशाने विशेष ४ हजार २४२ पदांची भरती करण्यात आली होती.
तसेच संपुर्ण जग कोरोना व्हायरस कोवीड१९ च्या प्रादुर्भावामुळे अत्यंत अडचणींचा सामना करीत असतनाच याबाबतच्या गंभिर समस्यांना भारताला देखील सामोरे जावे लागत आहे.
त्याविरुद्धच्या एकत्रित प्रयत्नांचा भाग म्हणून महाराष्ट्र शासन उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.२०२०/प्र.क्र.४५/काम-९ दि. ३१ मार्च २०२० या संदर्भात आदेशान्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही आस्थापनांवर काम करणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्यांना मदत करणे बाबत विशेषतः कंत्राटी काम करणाऱ्यांचे वेतन कमी करू नये अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच जर काही कारणांनी कामावर येता आले नाही तर ते कामावर नसलेला कालावधी देखील त्यांचा पगारी रजेचा कालावधी म्हणून गृहीत धरावा असे सांगितले आहे.असे असताना चार हजार २४२ लोकांना कामावरून कसे कमी करता असा सवाल कामगार संघटनेने विचारला आहे.
