गोवा शिक्षण मंडळाने दहावी व बारावाची परीक्षाची तारीख जाहीर केली असून सदर परीक्षा 21 मे पासून होणार आहे. गोव्यातील शाळांमध्ये सिंधुदुर्ग सीमाभागातील विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणात शिक्षण घेत असून या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आता टांगणीला लागले आहे. सिंधुदुर्गात कोरोनाचे चार रुग्ण मिळाल्यामुळे जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये आहे. मात्र, गोवा कारोनामुक्त झाल्यामुळे गोव्याशिवाय बाहेरील व्यक्तींना प्रवेशास मनाई आहे. या परिस्थितीत हे विद्यार्थी परीक्षा कसे देणार? याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील दहावी व बारावीच्या परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या होत्या. सद्यस्थितीत गोवा राज्य कोरोनामुक्त झाल्यामुळे शुक्रवारी 8 रोजी गोवा शिक्षण मंडळाने दहावी, बारावीच्या परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले असून सदर परीक्षा 21 मे पासून सुरू होणार आहे. तर परीक्षेदरम्यान कोरोना व्हायरसबाबत सुरक्षिततेचे नियम पाळण्यात येणार असल्याचे गोवा बोर्डाच्यावतीने सांगण्यात आले तर तशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मात्र, गोवा राज्य सीमेलगत असलेल्या सिंधुदुर्गातील अनेक विद्यार्थी गोव्यातील विविध शाळेत शिक्षण घेतात. सुमारे एक हजारहून अधिक विद्यार्थी या ठिकाणी दहावी, बारावीत शिक्षण घेत आहेत. जर कोरोनामुक्त गोव्यात कोणालाही प्रवेश देत नसतील, तर जिल्हय़ातील या विद्यार्थ्यांचे भवितव्याचे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
देशातील कोरोनामुक्त होण्याचा पहिला मान गोवा राज्याने मिळविला. त्यासाठी गोवा सरकारच्यावतीने करण्यात आलेल्या व पेंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या प्रत्येक आवाहनाला जनतेने साथ दिली या दुमत नाही. तर त्याहीपेशा गोवा राज्याच्या सीमेवरील तपासणी नाक्यावर जी कडक व्यवस्था राबविली, त्यांचे काम आदर्शवत आहे. त्यात कोणाही लोकप्रतिनिधी, बडा राजकारणी व उद्योजक यांचे म्हणणे ऐकणे बंद केले होते. एवढेच नाही तर एखादा रुग्ण जरी गोवा मेडिकलला जात असेल तर त्यांच्यासोबत जाण्यासाठी मर्यादा ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेच गोव्यात लॉकडाऊनची ऐसीतैशी झाली नाही. प्रत्येकाने आपले कर्तव्य ओळखून काम परिणामी गोवा कोरोनामुक्त झाले.
गेल्या काही दिवसात गोव्यातील अंतर्गत व्यवहार औद्यागिक क्षेत्रातील कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. मात्र, गोव्यातील एकाही कंपनीमधील सीमाभागातील कामगारांना ‘नो एन्ट्री’ तूर्तास तरी आहे. 8 मे रोजी गोवा बोर्डाचे सचिव भागिरथ शेटये यांनी दहावी व बारावीचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले. 2 एप्रिलपासून सुरू होणारी परीक्षा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द केली होती. आता ती रद्द झालेली परीक्षा 21 मेपासून सुरू होणार आहे. यासाठी कोरोनाबाबत सुरक्षिततेचे नियम अमलात आणले जाणार असल्याचे शेटये यांनी सांगितले. तसे परिपत्रकही जारी केले आहे. यात विद्यार्थ्यांना शाळेत आणताना व परत नेताना सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क व नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात पालकांना पेंद्रात सोडले जाणार नाही. त्या ठिकाणी गर्दी होता नये, याची काळजी घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे परीक्षा सुरू होण्याआधी हॉल सॅनिटाईझ करण्यात येणार आहे.
गोव्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, औद्योगीक संस्थामंध्ये सिंधुदुर्ग जिह्यातील हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. बांदा, मडुरा, नेतर्डे, डिंगणे, सातार्डा, सातेसे, कवठणी, साटेली, आरोस, शेर्ले, वाफोली, डेगवे, दोडामार्ग, मणेरी, भेडशी, सासोली, किनळे, आरोंदा, रेडी आदी सीमाभागातील विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणात शिक्षण घेत आहेत. मुख्य म्हणाजे या विद्यार्थ्यांची येण्या-जाण्याची व्यवस्था गोवा शासनकाडून विनामूल्य होती. गोव्याचे आकर्षण म्हणून अनेक विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षणासाठी जातात. काही शाळांमध्ये गोव्यातील शाळेतील पटसंख्या पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवास खर्च, लॅपटॉप आदी आमिषे दाखवून आपल्या शाळेत प्रवेश दिला होता. यात सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचा मोठा भरणा आहे. सुमारे एक हजारहून अधिक विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षणासाठी जातात. हे सर्वच विद्यार्थी आपल्या राहत्या घराकडून ये-जा करतात. गोव्यात जाणाऱया विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता सिंधुदुर्ग जिह्यातील सीमाभागातील काही शाळांना आगामी काळात कुलुप लागणार आहे. त्याबाबत काही दिवसापूर्वी संस्थाचालकांनी शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन देत शाळा वाचण्यासाठी प्रयत्न करा, असे पत्र दिले होते. संचारबंदीमुळे हे विद्यार्थी आपल्या गावी अडकले असून आता दहावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यामुळे पालकवर्ग चिंतेत सापडला आहे.
गोव्यात प्रवेशासाठी लावण्यात आलेल्या अटी पाहता दहावीच्या परीक्षेसाठी बिगरगोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे काय? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. दहावीची परीक्षा ही करिअरची पहिली पायरी समजली जाते. त्या परीक्षेत चांगले गुण मिळणे आवश्यक असतात. याच परीक्षेवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याबाबत तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
