लेखक: अॅड. विनायक डी. पोरोब
‘झेबा खान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर’ या प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, गोव्यात अलीकडेच जारी करण्यात आलेले परिपत्रक जामीन प्रकरणांमधील प्रक्रियात्मक बदलांवर प्रकाश टाकते. यानुसार, जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच अर्जदाराला एफआयआर (FIR) तपशील, अटकेची तारीख, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, आर्थिक आरोपांचे स्वरूप, समानतेचा दावा (Parity) आणि इतर प्रकरणांची स्थिती यांसारख्या २९ मुद्द्यांची सविस्तर माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही नवीन पद्धत जामीन प्रक्रियेत कागदपत्रांचा एक मोठा अडथळा निर्माण करणारी ठरत आहे.
प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि न्यायालयीन सज्जता हे वैध विचार असले, तरी ही अट घालताना व्यावहारिक अडचणींचा पूर्णपणे विचार केलेला दिसत नाही. अनेकदा आरोपी कोठडीत असतो आणि त्याच्याकडे कागदपत्रांची उपलब्धता मर्यादित असते. अशा परिस्थितीत, विशेषतः विविध कार्यक्षेत्रांतील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची (Antecedents) इतकी सविस्तर माहिती गोळा करणे किंवा तिची पडताळणी करणे त्याच्यासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असू शकते. हे काही प्रमाणात आरोपीवर असा अतिरिक्त भार टाकण्यासारखे आहे, जो वास्तविक तपासाचा भाग असायला हवा. ‘दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष’ या तत्त्वाच्या संदर्भातही यावर विचार करणे आवश्यक आहे.
या प्रक्रियेमुळे ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ या प्रस्थापित तत्त्वावरही परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः जर या प्रक्रियात्मक अटींमुळे जामीन अर्जास विलंब झाला किंवा सुनावणी पुढे ढकलली गेली तर. जर असा खुलासा आवश्यकच असेल, तर ही जबाबदारी तपास अधिकाऱ्याची (Investigating Officer) असणे अधिक योग्य ठरेल; कारण त्यांच्याकडे अशी माहिती संकलित करण्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक यंत्रणा आणि संसाधने उपलब्ध असतात. अन्यथा, या प्रक्रियात्मक अटी अनवधानाने जामीन अर्जांच्या वेळेवर होणाऱ्या सुनावणीत अडथळा निर्माण करू शकतात.
आरोपीला स्वतःच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा सविस्तर तपशील देण्यास सांगणे काही बाबतीत कठीण जाऊ शकते. कोठडीत असलेल्या व्यक्तीकडून वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रकरणांची अचूक आठवण ठेवण्याची किंवा पडताळणी करण्याची अपेक्षा करणे रास्त नाही. अशा स्थितीत, दिलेली माहिती ही केवळ आरोपीच्या ‘सर्वोत्तम ज्ञानावर’ आधारित असू शकते आणि त्यात अनवधानाने काही त्रुटी राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तथापि, ही मागितलेली माहिती बहुतांश प्रकरणांमध्ये केंद्रीय डेटाबेस आणि आंतरराज्य समन्वयाद्वारे तपास अधिकाऱ्यांकडे आधीच उपलब्ध असते. जर माहितीची अचूकता आणि पूर्णता हाच उद्देश असेल, तर फिर्यादी पक्षाने (Prosecution) न्यायालयात प्रमाणित रेकॉर्ड सादर करून मदत करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.
त्यामुळे, यामध्ये एक संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारणे फायदेशीर ठरेल. न्यायालयाने असा खुलासा केवळ आरोपीच्या माहितीनुसार दिलेले विधान म्हणून ग्राह्य धरावा आणि त्यात काही त्रुटी असल्यास आरोपीच्या विरोधात निष्कर्ष काढू नये. किंवा, तपास अधिकाऱ्याला ती माहिती पडताळून त्यात सुधारणा करण्याची मुभा द्यावी. पर्यायाने, न्यायालयाला साहाय्य करण्यासाठी पूर्ण तपशील सादर करण्याचे निर्देश थेट तपास अधिकाऱ्याला दिले जाऊ शकतात.
कार्यपद्धती किंवा प्रक्रियेचे नियम हे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा निर्णय सुलभ करण्यासाठी असावेत, त्यात गुंतागुंत निर्माण करण्यासाठी नव्हे. प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि वैयक्तिक हक्क यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी या प्रक्रिया व्यावहारिक आणि सुलभ राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अस्वीकरण : येथे व्यक्त केलेले विचार हे केवळ लेखकाचे वैयक्तिक मत असून ते फक्त सर्वसाधारण माहितीपर उद्देशासाठी आहेत.
