सिंधुदुर्ग – मराठा क्रांती मोर्चा सिंधुदुर्गच्यावतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना मराठा आरक्षण व समाजाच्या इतर मागण्याबाबत १२ हजार सह्याचे निवेदन देण्यांत आहे.हे निवेदन कणकवली तहसिलदार रमेश पवार यांच्याकडे सादर करण्यात आले.यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण न मिळाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.
यावेळी मराठा समाज नेते,मराठा समन्वयक एस.टी. सावंत, लवु वारंग, भाई परब, महेंद्र सांबरेकर, सखाराम सपकाळ,सुशील सावंत, अविनाश राणे, शेखर राणे,राकेश राणे, बाबू राऊळ, हरेश पाटील, स्वप्नील चिंदरकर, अमित सावंत, गजानन राणे, अमोल परब, दत्ता काटे, महेंद्र गावकर, नितेश नाटेकर, अनुप वारंग, संदीप राणे आदींसह मराठा समाजातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुणावणीत मराठा समाजाचा घात झालेला आहे. राज्यामध्ये मराठा समाजासाठी लागू असलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे . राज्यात तळागाळात राहणारा मराठा समाज आत्यंत हलाकीच्या परिस्थितीत जगत आहे . मागील सरकारने मराठा समाजाचा राज्य मागासवर्ग आयोग अहवालतून मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये १२ % व नोकरीमध्ये १३ % आरणक्षण दिले होते . सदर मागासवर्गीय अहवालामध्ये मराठा समाजाच्या हालाखीच्या परिस्थिती बद्द्ल सुस्पष्ट विवेचन दिले आहे . मराठा आरक्षणासाठी जवळपास पन्नास जणांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली . सुमारे १३००० मराठा बांधवांवर निरनिराळया कमलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत . या सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नानंतर मिळालेले मराठा आरक्षण स्थगीत झाल्याने मराठा समाजामध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे . आंदोलनाची जबाबदारी सरकारची राहील,असा इशारा देण्यात आला आहे.
सदर आरक्षणाबाबत आता केंद्र सरकारने सुध्दा हस्तक्षेप करावा अश्याप्रकारची भावना जनमानसात आहे . मराठा समाजाच्या काही महत्वाच्या प्रलंबित मागण्या व आरक्षणाला असलेल्या स्थमीतीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थिती संदर्भात मराठा समाजाच्या खालील नमूद मागण्या आहेत . कोपर्डी हत्याकांडातील दोषी आरोपींच्या अपिलाची सुनावणी त्वरीत करावी व दोषी आरोपींना फासावर लटकावे . मराठा आरक्षण प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विदयार्थ्याचे प्रवेश संरक्षीत करावे . अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाचा पुरावा दयावी लागणारी अट शिथिल करावी . ” सारथी ” संस्था पुन्हा पुर्नजिवीत करावी . मराठा आंदोलकांरील खटले त्वरीत मागे घ्यावेत . खासकरुन सिंधुदुर्ग जिल्हयातील ओसरगाव येथील घटनेतील आरोपीवरील खटले त्वरीत मागे घ्यावेत,अशी मागणी समाजाने केली आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिष्यवृत्ती योजना व पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्याची योजना भारतीय राज्य घटनेच्या आर्टी ४३ प्रमाणे मराठा विदयार्थ्यासाठी पुन्हा सुरु कराव्यात . बिदू नामावलीत घोटाला करुन खुल्या प्रवर्गातील जागा असून नसलेल्या उमेदवारांवर पदोन्नती आरक्षण देण्याबाबत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या निर्देशांचे मुळे ना. वर्षा गायकवाड , ना.विजय वडेवट्टीवार यांची मंत्रीमंडळातुन त्वरीत हाकलपट्टी करावी,अशी मागणी मराठा समाजालाच्यावतीने केली आहे.
