मुंबई – राज्य सरकार शेतकर्यांच्या कर्जमाफीच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण पावलं उचलत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यातील सर्व बँकांना थकीत शेतकर्यांची माहिती राज्य सरकारच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारकडून गोड बातमी मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे. जून २०२५ पर्यंत थकीत कर्जदार शेतकर्यांची माहिती जिल्हा बँकेकडून देखील घेतली जात आहे. नाशिक जिल्हया बँकेच्या अधिकार्यांनी याबाबतची माहिती दिली. ७४ हजार शेतकर्यांची माहिती राज्य सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून इतर शेतकर्यांची माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया जिल्हा बँकेकडून सुरू आहे.
याबाबत नाशिक जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी माहिती दिली आहे. राज्य शासनाच्या मदतीसाठी एक समिती गठीत केली आहे. या समितीद्वारे राज्यातील जे थकबाकीदार शेतकरी आहेत. त्या शेतकर्यांची ३० जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या तारखेदरम्यानची माहिती मागवण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सेवा सरकारी सोसायटी, सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी, बँकेचे शाखाअधिकारी यांच्यामार्फत आम्ही थकीत कर्जदार शेतकर्यांची माहिती गोळा करत आहोत. यामध्ये सहनिबंधक, निबंधक सरकारचे अधिकारी यांचेही सहकार्य मिळतंय, अशी माहिती अरविंद शिंदे यांनी दिली.
महाराष्ट्राच्या राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून, हे अधिवेशन २५ मार्चपर्यंत चालणार आहे. तसेच ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष ऍड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईत होणार्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सोमवार, २३ फेब्रुवारी ते बुधवार, २५ मार्च २०२६ पर्यंत चालणार आहे. यादरम्यान, ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारकडून शेतकर्यांची कर्जमाफी केली जावू शकते. अर्थात त्याबाबतचा सारा तपशील हा बजेटमध्येच मिळेल. तत्पुर्वी माहिती मिळणार नाही. मात्र राज्यभरातील शेतकर्यांच्या कर्जाविषयीची माहिती प्रत्येक बँकांकडून मागविण्यात आल्याने कर्जमाफीची गोड बातमी अधिवेशनात मिळेल अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
