पुणे: राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणाऱ्या अजित पवार यांच्या दुर्दैवी विमान अपघात प्रकरणी आता एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत थेट गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (CID) कार्यालयात जाऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. या महत्त्वपूर्ण भेटीदरम्यान त्यांनी या अपघात प्रकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे पुरावे तपास यंत्रणेकडे अधिकृतरीत्या सुपूर्द केले आहेत. त्याचबरोबर, नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाचा (DGCA) अहवाल प्राप्त होऊनही ‘व्हीएसआर’ (VSR) या विमान कंपनीवर अद्याप कोणताही गुन्हा (FIR) का दाखल करण्यात आलेला नाही, असा रोखठोक आणि अत्यंत महत्त्वाचा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी:
यासंदर्भात सविस्तर माहिती देताना आमदार रोहित पवार यांनी पोलीस प्रशासनाच्या असहकार्याबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, २४ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा डीजीसीएचा अधिकृत अहवाल सार्वजनिक झाला, ज्यामध्ये या भीषण अपघातासाठी थेट ‘व्हीएसआर’ कंपनीला जबाबदार धरण्यात आले होते, तेव्हा त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. या अहवालाच्या आधारे संबंधित कंपनीवर तात्काळ गुन्हा दाखल व्हावा, यासाठी त्यांनी सर्वप्रथम मुंबई येथे जाऊन पोलिसांना विनंती केली होती. मात्र, तिथे त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन एफआयआर नोंदवून घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी बारामती पोलिसांकडेही धाव घेतली. मुंबई आणि बारामती अशा दोन्ही ठिकाणी सलग तीन-तीन तास ताटकळत बसूनही पोलिसांकडून त्यांना कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. पोलिसांचे असे म्हणणे होते की, अजितदादांचा या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, सध्या या प्रकरणाची नोंद ‘अकस्मात मृत्यू’ (ADR) अशी करण्यात आली आहे आणि पुढील तपास सीआयडीमार्फत सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक पोलीस यामध्ये एफआयआर दाखल करून घेऊ शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ:
पोलिसांच्या या युक्तिवादावर रोहित पवार यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. “पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेण्यास नकार देणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे, कारण एफआयआर दाखल करणे हा आमचा कायदेशीर हक्क आहे,” असे ते म्हणाले. याशिवाय, त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या निकालांचा दाखला देत स्पष्ट केले की, कायद्यात असा कोणताही नियम नाही की अकस्मात मृत्यूची नोंद झाल्यानंतर एफआयआर दाखल करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एडीआर (ADR) दाखल झाल्यानंतरही एफआयआर नोंदवणे शक्य असते. याचा सखोल अभ्यास करूनही आणि सर्व कायदेशीर बाबी समजावून सांगूनही पोलिसांकडून त्यांना सहकार्य मिळाले नाही. याच कारणामुळे त्यांनी थेट सीआयडीच्या प्रमुखांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला.
सीआयडीच्या कार्यपद्धतीवर आणि पत्रकार परिषदेवर प्रश्नचिन्ह:
रोहित पवार यांनी सीआयडीच्या तपासातील त्रुटींवर आणि संथ कारभारावरही बोट ठेवले. ते म्हणाले की, “लोकांचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन तब्बल २७ दिवसांनंतर सीआयडीने एक पत्रकार परिषद आयोजित केली, ही एक चांगली सुरुवात असली तरी त्यात कोणतीही भरीव माहिती देण्यात आली नाही.” सीआयडीचे प्रमुख अधिकारी आणि दोन्ही पोलीस अधीक्षक (एसपी) हे अत्यंत प्रामाणिक आणि चांगल्या प्रतिमेचे अधिकारी आहेत, हे मान्य करत रोहित पवारांनी खंत व्यक्त केली की, पत्रकार परिषदेत माध्यमांना ‘फक्त तपास सुरू आहे’ यापलीकडे काहीही सांगण्यात आले नाही. सर्वांत आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या डीजीसीएच्या अहवालाची सर्वत्र चर्चा आहे आणि जो अहवाल सोशल मीडियासह सगळीकडे व्हायरल झाला आहे, तो अहवाल अद्याप आपल्याला प्राप्तच झालेला नाही, असे सीआयडीने रोहित पवारांना सांगितले. हे अत्यंत अनाकलनीय असल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
बीएनएसएस (BNSS) कलमांतर्गत विधान:
या प्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी स्वतः मोठ्या कष्टाने गोळा केलेली सर्व माहिती आणि तांत्रिक पुरावे एका निवेदनाद्वारे (Statement) सीआयडीकडे जमा केले आहेत. त्यांनी ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिते’च्या (BNSS) कलम १८० अंतर्गत आपले अधिकृत विधान नोंदवले आहे. आपल्या निवेदनात त्यांनी तपासाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या केंद्रीय संस्थांचा उल्लेख केला आहे. “जर डीजीसीए (DGCA) किंवा एएआयबी (AAIB) यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या तपास संस्था थेट मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असतील, तर या प्रकरणाचा तपास खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आणि पारदर्शक वातावरणात कसा होऊ शकेल?” अशी रास्त शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे.
संशयास्पद मृत्यू आणि न्यायाची मागणी:
सर्वांत शेवटी रोहित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, त्यांचा या प्रकरणातील कोणत्याही व्यक्तीवर वैयक्तिक रोष नाही किंवा त्यांनी कोणाचे नाव घेतलेले नाही. परंतु, अजित पवार यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्याच्या अशा संशयास्पद आणि दुर्दैवी अपघातामागे जे कोणी खरोखर जबाबदार असतील, त्यांचा योग्य तो तपास होऊन सत्य जनतेसमोर आलेच पाहिजे. डीजीसीएने संबंधित ‘व्हीएसआर’ विमान कंपनीला दोषी मानले असतानाही, तपास यंत्रणा एफआयआर दाखल करण्यास का टाळाटाळ करत आहेत? यामुळेच हा केवळ अपघात नसून काहीतरी संशयास्पद प्रकार असावा, अशी दाट शंका निर्माण होते. याच कारणास्तव, एका जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य म्हणून आपण हे सर्व पुरावे सीआयडीकडे सुपूर्द केले असल्याचे रोहित पवारांनी स्पष्ट केले.
