अजित पवार यांच्या दुर्दैवी विमान अपघातानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः विमानाच्या मागील भागात सुरक्षित राहण्यासाठी डिझाइन केलेला ‘फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर’ आगीत कसा काय जळाला, यावरून विविध तर्कवितर्क लढवले जात होते. घटनास्थळी विमानातील काही कागदपत्रे सुस्थितीत आढळली असताना, अत्यंत उच्च तापमानालाही तोंड देऊ शकणाऱ्या रेकॉर्डरचे नुकसान कसे झाले, या मुद्द्यावर लोकांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी आता नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघाताचा तपास अत्यंत पारदर्शकपणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार सुरू आहे. ‘विमान (अपघात आणि घटनांचा तपास) नियम, २०१७’ आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या परिशिष्ट १३ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करून ही चौकशी केली जात आहे.
अपघातानंतर लागलेल्या भीषण आगीमध्ये रेकॉर्डरच्या बाहेरील भागाचे काही प्रमाणात नुकसान झाले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही, ‘एल-३ कम्युनिकेशन्स’ या कंपनीने बनवलेला ‘डिजिटल फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर’ विमान अपघात तपास संस्थेच्या प्रयोगशाळेत नेण्यात आला असून, त्यातील माहिती यशस्वीरित्या डाऊनलोड करण्यात आली आहे. तसेच, ‘हनीवेल’ कंपनीचा ‘कॉकपीट व्हॉइस रेकॉर्डर’ सध्या सखोल तांत्रिक तपासणीच्या प्रक्रियेत आहे.
तज्ज्ञांचे मत आणि मंगळुरू अपघाताचा दाखला:
या विषयावर तज्ज्ञांनी देखील आपली मते मांडली आहेत. विमानाचा ‘ब्लॅक बॉक्स’ किंवा रेकॉर्डर हा साधारणपणे ७०० ते ८०० अंश सेल्सिअस तापमानालाही सुरक्षित राहील अशा पद्धतीने बनवलेला असतो. तरीही तो जळाला कसा, हा प्रश्न अनेकांना सतावत होता. यावर एअरमार्शल (निवृत्त) भूषण गोखले यांनी माहिती दिली की, रेकॉर्डरचा बाह्य भाग आगीमुळे खराब झाला असला तरी, त्यातील अंतर्गत मेमरी चीप सुरक्षित राहू शकते. भूतकाळात मंगळुरू येथे झालेल्या विमान अपघातातही रेकॉर्डरचे असेच नुकसान झाले होते. त्यावेळी अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन त्यातील डेटा यशस्वीपणे मिळवण्यात आला होता. आपल्याकडे आता प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध असून, खराब झालेल्या रेकॉर्डरमधूनही माहिती मिळवण्याचे पर्याय आहेत.
हा तपास पूर्णपणे वस्तुनिष्ठ, पुराव्यांवर आधारित आणि सर्वसमावेशक असावा यासाठी विमान अपघात तपास संस्था कटिबद्ध आहे. सर्व तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉलचे पालन करूनच अहवाल तयार केला जाईल. त्यामुळे समाजात किंवा सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या कोणत्याही अफवांवर किंवा तर्कवितर्कांवर विश्वास ठेवू नये. ही संवेदनशील प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडू द्यावी आणि तपास यंत्रणांना सहकार्य करावे, अशी विनंती मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे.
