राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला दिलेले ५ टक्के आरक्षण अधिकृतपणे रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भातील १२ वर्षे जुना शासन निर्णय आता इतिहासजमा झाला आहे. मंगळवारी उशीरा सामान्य प्रशासन विभागाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. विशेष म्हणजे, २०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत मुस्लिम समुदायाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी हे आरक्षण जाहीर केले होते. मात्र, तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयीन कचाट्यात अडकले होते आणि आता उच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालाचा आधार घेत सरकारने हे परिपत्रकच रद्दबातल ठरवले आहे.
या आरक्षणाच्या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला होता आणि तो एकमताने मंजूरही झाला होता. या निर्णयानुसार विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत सरळसेवा भरती आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समाजासाठी ५ टक्के जागा राखून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, संजीत शुक्ला यांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
न्यायालयाच्या या स्थगितीनंतर संबंधित अध्यादेशाचे वेळेत कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही, त्यामुळे तो तांत्रिकदृष्ट्या व्यपगत झाला होता. अध्यादेशाची मुदत संपल्याने आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने त्या आधारावर काढलेले २०१४ आणि २०१५ चे शासन निर्णय आता आपोआपच अवैध ठरले आहेत. राज्य सरकारने याच तांत्रिक बाबींचा विचार करून हे जुने शासन निर्णय आता अधिकृतपणे रद्द केले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आणि मुस्लिम समाजात तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, ऐन निवडणुकीच्या काळात या विषयावरून मोठे वादंग निर्माण होऊ शकते.
