पुणे शहर पोलिसांनी शहरातील बुधवार पेठ परिसरात नुकतेच एक मोठे आणि गोपनीय ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’ राबवले. मात्र, या कारवाईदरम्यान पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले असून, मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानुसार गुन्हे शाखा आणि स्थानिक पोलीस ठाण्यांच्या पथकांनी रात्री ११ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत ही मोहीम राबवली. या कारवाईची व्याप्ती मोठी होती, ज्यामध्ये ३ पोलीस उपायुक्त, ८ सहायक पोलीस आयुक्त, सुमारे ५५ पोलीस निरीक्षक-उपनिरीक्षक आणि ६०० हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा सहभागी झाला होता. या पथकाने बुधवार पेठेतील तब्बल ४१ इमारतींची तपासणी केली आणि सुमारे ७०० नागरिकांची झडती घेतली. ही मोहीम इतकी गोपनीय होती की, स्थानिक फरासखाना पोलीस ठाण्यालाही कारवाई सुरू होईपर्यंत याची माहिती देण्यात आली नव्हती. या कारवाईदरम्यान अंमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी एका व्यक्तीवर कारवाई करण्यात आली.
तथापि, या कारवाईच्या पद्धतीवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. तुषार देविदास झेंडे पाटील यांनी या संदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, पोलिसांनी कारवाईदरम्यान अनेक ग्राहकांना आणि नागरिकांना सार्वजनिकरीत्या रस्त्यावर तासंतास बसवून ठेवले. ज्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता, अशा व्यक्तींनाही अशा प्रकारे वागणूक देण्यात आल्याने त्यांचा अपमान झाला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी त्यांची ओळख उघड होईल अशा प्रकारे त्यांना बसवून ठेवणे हे त्यांच्या मानवी हक्कांचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणी तक्रारदाराने मानवाधिकार आयोगाकडे मागणी केली आहे की, या संपूर्ण ऑपरेशनची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. तसेच, नागरिकांना अपमानास्पद वागणूक देणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि ज्यांचा नाहक अपमान झाला आहे, त्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
