अश्विनी बिद्रे यांच्या दुर्दैवी मृत्यू प्रकरणातील मुख्य आरोपी, बडतर्फ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या महत्त्वपूर्ण निकालाला आता एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. मात्र, इतका मोठा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही बिद्रे कुटुंबाच्या वाट्याला अद्याप संघर्षच आला आहे. त्यांना अद्याप अश्विनी यांचा मृत्यू दाखला मिळालेला नाही. मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी पोलीस प्रशासनासह संबंधित सर्वच सरकारी प्राधिकरणांनी आपली जबाबदारी झटकल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
या प्रशासकीय दिरंगाईचा मोठा फटका बिद्रे कुटुंबाला बसत आहे. मृत्यू दाखला उपलब्ध नसल्याकारणाने पोलीस दलाकडून मिळणारे कोणतेही आर्थिक किंवा प्रशासकीय लाभ त्यांच्या कुटुंबीयांना आजतागायत मिळू शकलेले नाहीत. शासकीय पातळीवर होत असलेल्या या सातत्यपूर्ण दुर्लक्षामुळे आणि वारंवार येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे कुटुंबाला प्रचंड मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या या वागणुकीला कंटाळून आणि पूर्णपणे हतबल होऊन अश्विनी यांचे पती राजू गोरे यांनी थेट देशाच्या राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्याकडे इच्छामरणाची (Euthanasia) परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली आहे.
पनवेल येथील सत्र न्यायालयाने अश्विनी बिद्रे यांच्या प्रकरणाचा निकाल देताना नवी मुंबईतील काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. यामध्ये तत्कालीन पोलीस उपायुक्त तुषार दोशी यांच्या नावाचाही समावेश होता. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे, अभय कुरुंदकर याला २९ एप्रिल २०२५ रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या निर्णयाच्या विरोधात राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करणे अपेक्षित होते, परंतु शासनाने अजूनही हे अपील दाखल केलेले नाही. शिक्षा निश्चित होऊनही केवळ प्रशासकीय उदासीनतेमुळे मृत्यू दाखला देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याची खंत कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, १५ एप्रिल २०१६ रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरातून पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे या अचानक बेपत्ता झाल्या होत्या. यामागे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याचाच हात असल्याचा संशय त्यांच्या कुटुंबीयांनी सुरुवातीपासूनच व्यक्त केला होता. सुरुवातीला पोलीस या तपासात अजिबात सहकार्य करत नसल्याचा आरोपही कुटुंबाने केला होता. अश्विनी यांचा विवाह २००५ मध्ये हातकणंगले येथील राजू गोरे यांच्यासोबत झाला होता. लग्नानंतर एकाच वर्षात त्यांनी स्पर्धा परीक्षा पास करून पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नोकरी मिळवली. त्यांची पहिली पोस्टिंग पुणे आणि नंतर सांगली येथे झाली. सांगलीत कार्यरत असताना त्यांची अभय कुरुंदकर याच्याशी ओळख झाली व त्यांच्यात जवळीक वाढली.
२०१३ मध्ये प्रमोशन मिळाल्यावर अश्विनी यांची बदली रत्नागिरीत झाली. तिथेही कुरुंदकर त्यांना भेटण्यासाठी वारंवार जात असे. हे सर्व प्रकार अश्विनी यांचे पती आणि वडिलांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्यात अनेकदा वाद होऊ लागले. हे वाद इतके टोकाला गेले की कुरुंदकरने अश्विनी यांना ‘गायब’ करण्याची धमकी त्यांच्या पतीला दिली होती. २०१५ मध्ये अश्विनी यांची बदली नवी मुंबईतील कळंबोली पोलीस ठाण्यात झाली, पण त्या तिथे रुजूच झाल्या नाहीत. पोलीस खात्याने त्यांच्या गैरहजेरीबाबत प्रश्न उपस्थित करणारे पत्र पाठवल्यानंतर कुटुंबीय सतर्क झाले आणि त्यांनी तात्काळ कळंबोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.
पुढील तपासादरम्यान अश्विनी यांचा अत्यंत दुर्दैवी पद्धतीने जीव घेण्यात आल्याचे आणि मृतदेहाची विल्हेवाट लावून पुरावे नष्ट केल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली होती. या प्रकरणात मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर याला एप्रिल २०२५ मध्ये जन्मठेप आणि २० हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा न्यायालयाने सुनावली आहे. आता केवळ मृत्यू दाखल्याच्या मुद्द्यावरून प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, बिद्रे-गोरे कुटुंब अजूनही पूर्ण न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.
