सिंधुदुर्ग – नापणे येथील १७ एकर शासकीय जागा अखेर नियोजित ऊस संशोधन केंद्र उभारणीसाठी दापोली कृषी विद्यापीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्यामुळे ऊस संशोधन केंद्र उभारणीतील मोठा अडसर दूर झाला आहे. जागा हस्तांतरणामुळे आता या जागेत विद्यापीठाला आपल्या उपक्रमांना सुरुवात करता येणार आहे.
कोकणात ऊसाचे वाढते क्षेत्र लक्षात घेऊन येथील शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार भाजपचे तत्कालीन जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी आमदार होण्याआधी नापणे येथे ऊस संशोधन केंद्र सुरू व्हावे, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. या ऊस संशोधन केंद्रासाठी नापणे येथील १७ एकर जागा मिळावी, अशी मागणी करून त्यासाठी गेली १२ वर्षे कृषी विद्यापीठ आणि राज्य शासन यांच्यातील दुवा म्हणून भूमिका निभावली. त्यामध्ये त्यांना अनंत अडथळे पार करावे लागले. गतवर्षी भाजप-शिवसेना युतीच्या तत्कालीन कृषीमंत्र्यांनी नापणे येथील नियोजित ऊस संशोधन केंद्राच्या जागेला भेट दिली. त्यानंतर तत्काळ त्यांनी ही जागा संशोधन केंद्राला मिळण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी सूचना अधिकाऱ्यांना केली. त्यामुळे जागा हस्तांतरण प्रकियेला गती मिळाली.
या जमिनीचे मूल्यांकन २३ लाख ५२ हजार ९५८ इतके करण्यात आले. ही रक्कम डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठाने महसूल विभागाकडे भरणा केली. त्यानंतर हा भूखंड विद्यापीठाकडे हस्तांतरण प्रकिया सुरू झाली. परंतु मार्चपासून कोरोनाच्या सावटात ही हस्तातंरण प्रकिया पूर्णत: मंदावली होती. ऊस संशोधन केंद्रासाठी नियोजित जागा विद्यापीठाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी वैभववाडी तहसीलदारांना दिले होते. त्यानुसार तहसीलदार रामदास झळके यांनी फोंडाघाट संशोधन केंद्राचे विजय शेट्ये यांच्याकडे हस्तांतरण आदेशाची प्रत दिली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुधीर नकाशे, किशोर जैतापकर, मंडळ अधिकारी पावसकर आदी उपस्थित होते. नापणेतील नियोजित जागेचे ऊस संशोधन केंद्रासाठी कृषी विद्यापीठाकडे झालेले हस्तांतरण हे येथील कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे.
