सिंधुदुर्ग – लोकसंख्येवर समुद्राच्या उच्चतम भरतीपासून ५० मीटर अंतर संरक्षित करण्याचा निर्णय घातक आहे. जिल्ह्यातील एकूण जमिनीच्या ८० टक्के जमीन ही वनसंज्ञा, आकारीपड, वन, इको सेन्सिटिव्ह व आता सीआरझेड यासाठी आरक्षित झाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात उद्योग, कंपन्या येऊ शकत नाहीत. तसेच सीआरझेडसाठी २०१४ मध्ये सॅटेलाईट सर्व्हे करण्यात आलेला आहे. तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. २०१४ नंतर यात मोठा विकासात्मक बदल झालेला आहे. यामुळे सर्व्हे करणाऱ्या संस्थेने पुन्हा जाग्यावर जाऊन सर्व्हे करावा, अशा विविध तक्रारी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी झालेल्या सीआरझेड ऑनलाईन सुनावणीत मांडण्यात आल्या. दरम्यान सीआरझेडची ऑनलाईन सुनावणी पूर्ण झाली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
सीआरझेड २०१९ च्या प्रारूप आराखड्यात लोकसंख्येवर समुद्राच्या उच्चतम भरतीपासून ५० मीटर अंतर संरक्षित करण्याचा निर्णय घातक आहे. यातील लोकसंख्येची अट शिथिल करावी. जिल्ह्यातील एकूण जमिनीच्या ८० टक्के जमीन ही वनसंज्ञा, आकारीपड, वन, इको सेन्सिटिव्ह व आता सीआरझेड यासाठी आरक्षित झाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात उद्योग, कंपन्या येऊ शकत नाहीत. परिणामी जिल्ह्यात पर्यटन हा एकमेव उद्योग आहे. तसेच सीआरझेडसाठी २०१४ मध्ये सॅटेलाईट सर्व्हे करण्यात आलेला आहे. तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. २०१४ नंतर यात मोठा विकासात्मक बदल झालेला आहे. यामुळे सर्व्हे करणाऱ्या संस्थेने पुन्हा जाग्यावर जाऊन सर्व्हे करावा, अशा विविध तक्रारी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी झालेल्या सीआरझेड ऑनलाईन सुनावणीत मांडण्यात आल्या. दरम्यान, सुनावणी पूर्ण झाली असून आलेल्या सूचना शासनाकडे पाठविणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हाधिकारी इमारतीत कॉन्फरन्स सभागृहात हा संवाद साधण्यात आला. यावेळी सभागृहात जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, महाराष्ट्र कोस्टल झोनचे प्रकल्प अधिकारी रूपेश महाले यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. तर पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक तसेच सर्व्हे संस्थेचे डॉ. माणिक व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे डॉ. शिर्टीकर ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
यावेळी खासदार राऊत यांनी सुधारित सीआरझेड प्रारूप आराखड्याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने आमच्यात संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, आता प्रकल्प अधिकारी महाले यांनी दिलेल्या माहितीमुळे चांगला खुलासा झाला आहे. जिल्ह्यातील ८० टक्के क्षेत्र आकारीपड, वनसंज्ञा, संस्थान, इको सेन्सिटिव्ह व आता सीआरझेड यामुळे आरक्षित झाले. त्यामुळे जिल्ह्यात तीव्र भावना उमटत आहेत.
आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी नकाशाला नागरिकांनी मान्यता देणे गरजेचे असल्याने ही सुनावणी लावण्यात आली. तयार केलेले नकाशे २०१४ मध्ये झाले आहेत. त्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात विकास साधला आहे. अनेक ठिकाणी धूप प्रतिबंधक बंधारे उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०१४ ची स्थिती आता राहिलेली नाही. परिणामी नकाशात सुधारणा करण्याची गरज आहे. ५० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सूट मिळण्यासाठी २१६१ लोकसंख्येची घातलेली अट अडचणीची आहे. ती अटच रद्द करणे गरजेचे आहे. येथील नागरिकांच्या जीवनमानावर दुष्परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेऊन सीआरझेड अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली.
यावेळी भूमिका मांडताना आमदार केसरकर यांनी इको सेन्सिटिव्हप्रमाणे सीआरझेडमुळे निर्बंध येणार आहेत. जिल्ह्याला उद्योगाला परवानगी नाही. राज्यातील अन्य जिल्ह्यात दीड गुंठे जमिनीत घर उभे होते. मात्र, या जिल्ह्यात पाच गुंठे जागा लागते. येथील अन्य नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय हा एकच उद्योग उरला आहे. त्यामुळे समितीने जिल्ह्यासाठी वेगळे निकष लावण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी केली. २०१४ च्या स्थितीवर सीआरझेड प्रारूप आराखडा न बनविता तो २०१९ च्या वस्तुस्थितीवर बनवावा अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी आमदार वैभव नाईक म्हणाले, मालवणात होत असलेल्या सागरी अभयारण्याबाबत काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आमचा त्याला विरोध आहे. तसेच परवानग्या सुटसुटीत करा. चांगली अंमलबजावणी करा, अशी मागणी केली. तलाठी यांना पाठवून सीआरझेड क्षेत्र निश्चिती करावी, असेही सांगितले. राजन तेली यांनी सुधारित आराखड्याबाबत जिल्हास्तरावर लोकप्रतिनिधीची कार्यशाळा घेण्याची मागणी करीत देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा आहे. येथील डोंगराळ भागात काय करायचे ते सांगितलेले नाही. येथे पर्यटन हा एकमेव व्यवसाय असल्याने जिल्ह्याला विशेष सूट द्यावी, अशी मागणी केली.
