सिंधुदुर्ग – सातबारावर वारस नोंद करण्यासाठी मंडळ अधिकारी व तलाठी वेळ काढून लोकांना नाहक त्रास देतात. काहीजण नोंदीसाठी पैसे मागतात. तलाठ्यापेक्षा काही कोतवालच जास्त हस्तक्षेप करतात, असा आरोप आमदार वैभव नाईक यांनी करत मंडळ अधिकारी,तलाठ्यांकडून जनतेला त्रास झाल्यास खपवून घेणार नाही असे सांगितले.दीड-दोन वर्षे वारस नोंदी होत नाहीत, अशा लोकांच्या तक्रारी आहेत. वारस नोंदीसाठी आलेल्या अर्जाच्या नोंदी १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना द्या, अशी सूचना त्यांनी कुडाळ तहसीलदार अमोल पाठक यांना केली. ऑनलाईन सातबारामध्ये चुकीच्या नावाची नोंद झाल्याने त्यांची दुरुस्ती करून देण्यास कारणे सांगितली जातात, याकडे उपस्थितांनी लक्ष वेधले.
सातबारावरील वारस व फेरफार नोंदी करण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे केल्या होत्या. त्यानुसार आ. वैभव नाईक यांनी शुक्रवारी तहसीलदार पाठक यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी उपसभापती जयभारत पालव, अतुल बंगे, विकास कुडाळकर, नायब तहसीलदार दाभोलकर तसेच शिवसेना तालुकाप्रमुख राजन नाईक, तालुका संघटक बबन बोभाटे, शहरप्रमुख संतोष शिरसाट, गंगाराम सडवेलकर, रुपेश पावसकर, सुशील चिंदरकर, किरण शिंदे, बाळू पालव, योगेश धुरी आदी उपस्थित होते.
वारस तपास नोंद करण्यासाठी मंडळ अधिकारी व तलाठी वेळ काढतात. खातेदाराने अर्ज दिल्यानंतर तीन महिन्यांत ही नोंद झाली पाहिजे. अनेक नोंदी प्रलंबित आहेत. लोकांची कामे होत नाहीत. याचा त्रास स्थानिक लोकप्रिनिधींना होतो. नोंदीसंदर्भात त्या-
त्या मंडळ अधिकाऱ्यांना आढावा घ्यायला सांगा, अशी सूचना आमदार वैभव नाईक यांनी पाठक यांना केली. दोन वर्षांपासूनच्या वारस नोंदी अद्याप करण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र, काही नंतर आलेल्या नोंदी करण्यात आल्या, असा आरोप उपस्थितांनी केला.
सातबारा ऑनलाईन करताना मूळ नावे चुकलेली आहेत. मूळ प्रत पाहून सातबारा दिला जात नाही, तर चुकीची नावे असलेला ऑनलाईन सातबारा दिला जातो. चूक कर्मचाऱ्यांची आहे. परंतु दुरुस्ती करून सातबारा देत नाहीत, याकडे ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधींनी लक्ष वेधले.
*पायवाटा, रस्ताप्रश्नी प्रांताधिकाऱ्यांशी चर्चा*
ग्रामपंचायत हद्दीतील पायवाटा व रस्ताप्रश्नी आमदार नाईक यांनी कुडाळ प्रांताधिकारी वंदना खरमाळे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. ग्रा. पं. हद्दीतील पूर्वापार पायवाटा आहेत, त्यांची नोंद २३ नंबरला आहे, तर काही रस्ते व पायवाटा नकाशात आहेत. मात्र, काहींकडून हे मार्ग बंद
केले जातात. नकाशात असेल, तर नोंद करायला संमती देण्यास विरोध करतात. या प्रश्नांबाबत
स्थानिक पातळीवर ग्रामस्तरीय समिती नेमून या पायवाटा व रस्ते ताब्यात घेण्याचे अधिकार आहेत. हा विषय प्रांताधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली येत असल्याने ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधींनी आमदार वैभव नाईक यांचे लक्ष वेधले. तेव्हा त्यांनी सौ. खरमाळे यांच्याशी चर्चा केली. त्यावर आपण या संदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत स्तरावरून ग्रामस्तरीय समिती नेमण्याबाबत पत्र दिले असल्याचे खरमाळे यांनी सांगितले.
