वातावरणातील बदल आणि विध्वंसकारी मासेमारी पद्धतीमुळे संपूर्ण मत्स्य व्यवसाय धोक्यात आला आहे. या व्यवसायावर अवलंबून हजारो मच्छीमार हवालदिल झाले आहेत. मासळीअभावी हर्णै बंदरातील नौका किनाऱयावरच उभ्या असून लाखोंची उलाढाल असलेले हर्णै बंदर ठप्प झाले आहे. एलईडीसारख्या विध्वंसकारी मासेमारी प्रयोगाचे धोके केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लक्षात आणून देऊही याची गांभीर्याने दखल न घेतल्यामुळेच आजची परिस्थिती उद्भवल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया येथे उमटत आहेत.
महाराष्ट्राला लाभलेल्या किनारपट्टीवर मत्स्य व्यवसाय आणि त्या अनुषंगाने अनेक व्यवसाय उभे आहेत. या व्यवसायाने हजारो तरुणांना रोजगार दिला आहे. मात्र सर्वसामान्य मच्छीमार या धंद्यात स्थिरावत असताना काही धनदांडग्यांनी एलईडी आणि फास्टरसारख्या आधुनिक साधनांनी मासेमारी करत समुद्रात धुमाकूळ घातला आहे. मोठमोठे लाईट समुद्रात सोडून मासे आकर्षित करणे आणि फास्ट मशीनमुळे पारंपरिक मच्छीमारांपेक्षा कमी अवधीत मत्स्यसाठय़ापर्यंत पोहोचणे शक्य होते. यामुळे या नौकांना मोठय़ा प्रमाणात मासे मिळतात व त्यानंतर गेलेल्या पारंपरिक मच्छीमाराना रिकाम्या हातानेच यावे लागते. त्यातच एलईडी मासेमारीमुळे लहान-मोठे सर्वच मासे प्रकाशाला दीपून जाळ्यात अडकत होते. भविष्यातील मत्स्य व्यवसायाला ही मोठी धोक्याची घंटा होती. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील पारंपरिक मच्छीमारांनी एकत्र येत या विरोधात आवाज उठवला होता. या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे लवकरच मत्स्य दुष्काळ पहायला मिळेल, अशी भीती मच्छीमारांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे व्यक्त केली होती. मात्र नेहमीप्रमाणे आश्वासने देऊन गप्प राहिलेल्या सरकारांना मच्छीमारांच्या इशाऱयाची गंभीरता एक तर लक्षातच आली नाही किंवा मूठभर धनदांडग्यांच्या खुशामतीसाठी ठोस कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळेच आजची मत्स्य दुष्काळसदृश परिस्थिती उद्भवल्याची चर्चा हर्णैसह अनेक बंदरात सुरु आहे. येथील बहुतांश नौका आंजर्ले, आडे खाडीत नेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने आतातरी या विध्वंसकारी मासेमारीला चाप लावावा, अशी मागणी होत आहे.
कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्याची मागणी
शासनाने 2016 पासून मच्छीमारांचा डिझेल परतावा रखडवला आहे. तो परतावा त्वरित द्यावा तसेच हा परतावा फक्त एनसीडीसी नौकाधारकांना न देता सर्वच नौकाना त्वरित देण्याची मागणी मच्छीमारांनी केली आहे. मत्स्य दुष्काळसदृश परिस्थिती असतानाही मच्छीमारांना बँकांकडून 101च्या नोटीस आल्याने मच्छीमार हादरला आहे. शासनाने मच्छीमारांसाठी कर्जमाफी दिली नाही. मात्र आता अशा परिस्थितीत कर्ज वसुलीस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे